पिक विमा योजनेमध्ये होणार बदल ?
♦ पिक विमा योजनेमध्ये होणार मोठा बदल ? जाणून घ्या काय होणार बदल.
⇒ नुकसान भरपाई हि पिक कापणी प्रयोगावर आधारित : राज्याची मोहरे.
विमा हप्ता २ ते ५ टक्के आकारण्यात येणारे ;खरिफ पिक विमा उतरवणारे बनवत अर्जदार अन कंपन्यांना बसणार आळा, राज्य सरकारची झालेली नाचक्की दुर होण्यास मदत होणार,
एका रुपयात खरीप पिक विमा योजनेत अनेक घोळ, गैरव्यवहार झाल्यानंतर आता हि योजना पिक कापणी प्रयोगावर आधारित नुकसानभरपाई आणि विमा हप्ता २ ते ५ टक्के आकारण्यात येणार असल्याची खात्रीलायक माहिती आहे कृषी विभागाच्या या प्रस्तावावर राज्य मंत्रिमंडळची लवकरच मोहोरे उमटणार आहे. विमा उतरविणारे बनावट अर्जदार आणि कंपन्याचे होणारे पांढळे उखळ याला चाप लावण्यासाठी एक रुपयात विमा योजनाच रद्द करण्यात येणार आह. यातून राज्य सरकारचा अनुदान पेटीचा निधीही वाचून योजनेचे झालेली नाचक्की दूर करण्याचा प्रयत्न आहे.
गेल्या दोन वर्षा पासून राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या एक रुपयात खरिफ पिक विमा हि योजना सुरु करण्यात आली. या योजनेला पहिल्या वर्षी सुमारे १ कोटी ७० लाख शेतकर्यांनी सहभाग घेतला होता. मात्र, या योजनेत अनेक गैरव्यवहार झाले.त्या मुले हि योजना वादाच्या भोवर्यात सापडली,परिणामी विमा योजनाच बंद करावी, आस राज्य सरकार विचार करीत होते. मात्र, यासाठी कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने या योजनाच्य अतीच बदलाव्यात, अशी महत्वपूर्ण शिफारस केली आहे, आतापर्यत प्रत्येक पिकासाठी वेगवेगळा प्रीमियमच्या २ ते ५ टक्के शेतकरी भारत होता. तर उर्वरित हिस्सा केंद्र व राज्य सरकार भरत आसे.
एक रुपयाच्या योजनेमुळे राज्य सरकारला सुमारे ८ हजार कोटींचा विमा हप्ता कंपन्याकडे भरावा लागला होता, यातील २० टक्के कंपनीचा नफा गृहीत धरल्यास कंपन्यांचे उखळ पांधले झाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना थेट मदत पोहोचत नसल्याचे राज्य सरकारच्या निदर्शनास आले होते, आसे होते. त्यामुळेच सहभाग मर्यादित असल्यास राज्य सरकारच्या निधीही वाचेल, असे मत या प्रस्तावातून व्यस्त करण्यात आले आहे. या प्रस्तावावर मंत्रिमंडळा च्या बैठकित लवकरच शिक्कामोर्तब होणार आहे. आणि लवकरच नवीन योजनेला सुरुवात करणार.
. सन २०१८-१९ पासून राज्यत भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना नव्याने सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेमध्ये केंद्र शासनाच्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीन रोजगार हमी योजनेतर्गत जे लाभार्थी फळबाग लागवड बाबीचा लाभ घेऊ शकत नाही, त्यांना लाभ देण्यात येनार आहे. सदर योजना शासनाच्या क्रूषी विभागामार्फत राबविली जात आहे.